प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में शामिल नागरिकों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित नागरिकों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनकी भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'पेपर लीक के सभी मामलों में प्रतिभागियों को जल्द से जल्द सख्त सजा देने के लिए, केस के तुरंत बचाव के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।'

छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता- पीएम मोदी

उन्होंने लिखा, 'विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा जा रहे विद्यार्थियों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' पेपर लीक किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इससे पहले कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो।

रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी वजह से नीट की दोबारा परीक्षा जल्द कराई गई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।